सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ संशोधन गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। यसका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालय ले ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरी सार्वजनिक गरेको छ।
बिज्ञापन
विधायन ऐन २०८१ को दफा ६ को उपदफा २ अनुसार कुनै पनि विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा जनताको राय र सुझावका लागि सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यही प्रावधानअनुसार कार्यालयले चैत २५ गते मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सर्वसाधारण, सरोकारवाला र विज्ञबाट सुझाव मागेको हो। उक्त मस्यौदामाथि वैशाख १ गतेसम्म राय तथा सुझाव दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
बिज्ञापन
संकलित सुझावहरूका आधारमा आवश्यक परिमार्जन गरेपछि मस्यौदा सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत सरकारसमक्ष पेश गरिनेछ। त्यसपछि नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद् ले स्वीकृति दिएमा विधेयक संसदमा दर्ता हुनेछ।
संसदबाट पारित भएपछि विधेयक प्रमाणीकरणका लागि नेपालका राष्ट्रपति समक्ष पठाइनेछ। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्रै संशोधित ऐन कार्यान्वयनमा आउने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
बिज्ञापन
सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई अझ पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले ऐन संशोधनको तयारी थालेको जनाइएको छ।
